काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पहिलो १०० दिनको कामकारबाहीलाई लिएर विभिन्न विषय समेटिएको २४ बुँदे आलोचनात्मक सूची सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त सूचीमा आर्थिक अवस्था, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा, नियुक्ति, महँगी, विश्वविद्यालय, लागूऔषध नियन्त्रण तथा सीमा विवादलगायतका विषय उठाइएको छ।
सूचीमा सरकार गठन भएको ४० दिनमा ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको र ६० दिनमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको, स्वास्थ्य बिमा खारेज गरिएको तथा एमसीसी र एसपीपी गोप्य रूपमा स्वीकृत गरिएको आरोपसमेत उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सरकारी नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यतालाई बेवास्ता गरी कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको, विभिन्न आयोग तथा बोर्डमा कार्यकर्ता भर्ती गरिएको र तेलको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेको दाबी सूचीमा गरिएको छ।
सूचीमा बारा जिल्लामा राजनीतिक समूहबीचको विवाद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षकसम्बन्धी विवाद, दृष्टिविहीनहरूको रोजीरोटीमा परेको असर तथा सुकुम्बासीमाथिको हस्तक्षेपका विषय पनि समेटिएका छन्।
यसका अतिरिक्त, लागूऔषधसम्बन्धी घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू, महाधिवेशनको खर्च, झापाको जग्गा विवाद तथा सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिसम्बन्धी समस्या उठाइएको छ।
