पोखरीया, साउन १३ — पर्सा जिल्लाको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–५ ले विवाह गर्न चाहने जोडीहरूले वडा कार्यालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार वडाध्यक्ष विपिन मुखियाको अध्यक्षतामा बसेको वडा कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृति नलिई विवाह गर्ने जोडीहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै उक्त निर्णय जारी गरेको हो।
तर कानुन व्यवसायीहरू र संवैधानिक जानकारहरूका अनुसार वडाको यस्तो निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन र संहितासँग प्रतिकूल देखिन्छ।
संविधानको उल्लंघन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।
- धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानून अघि समान छन् भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ।
- धारा २० (१) अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई निजी जीवन, गोपनीयता, विवाह र परिवारको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।
यी संवैधानिक प्रावधानअनुसार, उमेर पुगेका दुई व्यक्तिले आपसी सहमतिमा विवाह गर्न स्वतन्त्र छन्। वडाको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत छ।
देवानी संहिताले के भन्छ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को धारा ७३ (१) अनुसार:
“कुनै पनि पुरुष वा महिलाले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा र सहमतिमा विवाह गर्न सक्नेछन्।”
धारा ७३ (२) मा थप स्पष्ट छ:
“पुरुष र महिलाको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। संरक्षकको अनुमति बिना विवाह गर्न उमेर पुगेको हुनु आवश्यक छ।”
अर्थात् उमेर पुगेका व्यक्तिले विवाह गर्न वडाको अनुमति लिनु पर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन। विवाह दर्ता गर्नु भने प्रमाणको लागि आवश्यक हुन्छ, न कि अनुमति लिन।
फौजदारी संहिताको सन्दर्भ
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को धारा १७३ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु वा गराउनु अपराध हो भनेको छ।
त्यसैले बालविवाह नियन्त्रणका लागि कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ, तर उमेर पुगेका वयस्कको स्वतन्त्र निर्णयमा रोक लगाउनु अवैधानिक हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार अधिकार सीमा
धारा ११६ र १२ (३)(ग) अनुसार, वडा कार्यपालिकालाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। तर विवाह जस्तो निजी, मौलिक हकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार वडाको छैन।
कानुन व्यवसायीहरू भन्छन् — “स्थानीय सरकारको भूमिका शिक्षाद्वारा चेतना जगाउने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन।”
कानुनीको आधारमा वडाको निर्णय के हो?
- संविधानको धारा १७, १८, २०
- मुलुकी देवानी संहिता, धारा ७३
- मुलुकी फौजदारी संहिता, धारा १७३
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, धारा १२ र ११६
यी सबै कानुनीहरुले उमेर पुगेका जोडीको विवाहमा वडाको पूर्व अनुमति आवश्यक छैन भन्ने स्पष्ट गर्छन्।
कानुन व्यवसायीको प्रतिक्रिया
कानुन व्यवसायीहरूमध्ये एक अधिवक्ता भन्छन्:
“२० वर्ष पुगेका महिला र पुरुषले विवाह गर्दा वडाबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो। वडाले सूचना दिन वा जनचेतना फैलाउन सक्छ, अनुमति अनिवार्य गर्ने अधिकार छैन।”
अतः बालविवाह अन्त्यको उद्देश्य सराहनीय भए पनि यसको नाममा मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। पटेर्वा सुगौली–५ को निर्णयले स्थानीय सरकारको अधिकार सीमा नाघेको देखिन्छ, जसलाई कानुनी चुनौती दिने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित छ। कुनै पनि नियम जुन गैरकानुनी संविधान, ऐन र कानुन विपरीत हुन्छ जनताले मान्न पर्दैन।
