पोखरीया, असोज १० – नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्व पदाधिकारीहरूले पाएको सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी र अन्य अनधिकृत सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। अबदेखि उनीहरूले कानुनअनुसार स्वीकृत मापदण्डभित्रका सुविधा मात्र पाउनेछन्।
सरकारले यो कदम राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न, खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले उठाएको जनाएको छ। गृह तथा रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
