काठमाडौं, असार १८,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू कुनै पनि मोबाइल एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले सूचना सुरक्षा, गोपनीयता तथा सरकारी अभिलेखको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न निःशुल्क तथा व्यावसायिक मोबाइल एपमार्फत सरकारी पत्र, निर्णय, सम्झौता, प्रतिवेदन, आर्थिक कागजात तथा अन्य संवेदनशील अभिलेखहरू स्क्यान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्ता एपहरूले स्क्यान गरिएका फाइलहरू क्लाउड सर्भरमा स्वतः अपलोड गर्न सक्ने, तेस्रो पक्षसँग डाटा प्रशोधन हुन सक्ने तथा गोपनीय सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुग्न सक्ने जोखिम रहने भएकाले सावधानी अपनाउन आवश्यक भएको कार्यालयले जनाएको छ।
जारी निर्देशनमा सरकारी निकायहरूले कार्यालयीय प्रयोजनका लागि स्क्यान गर्नुपर्ने कागजातहरू स्वीकृत तथा सुरक्षित प्रणाली, सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध स्क्यानर वा सम्बन्धित निकायले अनुमति दिएका उपकरण र सफ्टवेयरमार्फत मात्र स्क्यान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिगत मोबाइल फोन वा अनधिकृत एप प्रयोग गरेर सरकारी कागजातको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्नु सूचना सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने भन्दै त्यसबाट बच्न सबै कर्मचारीलाई सचेत गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी सूचना तथा अभिलेखको गोपनीयता कायम राख्नु प्रत्येक कर्मचारीको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सूचना चुहावट, डाटा दुरुपयोग तथा साइबर आक्रमणका घटना विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेका बेला सरकारी संस्थाले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाका विज्ञहरूका अनुसार धेरै मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताको सहमतिअनुसार फाइलहरू आफ्ना सर्भरमा प्रशोधन गर्ने वा क्लाउडमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था अपनाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा संवेदनशील सरकारी कागजात बाह्य प्रणालीमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय तथा मातहतका निकायलाई उक्त निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै सूचना सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
कार्यालयले सरकारी कागजातको डिजिटल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित रूपमा सूचना सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। यसबाट सरकारी सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकको विश्वास थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
