म्याद सकिन लागेका लाइसेन्स तत्काल नछाप्ने सरकारी तयारी, खर्च बचत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड
काठमाडौं, असार १८,
सरकारले म्याद सकिन अब करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तत्काल नछाप्ने तयारी गरेको छ। यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आए राज्यको अनावश्यक खर्च बच्ने र सेवाग्राहीले म्याद नवीकरणपछि सिधै १० वर्षे अवधिको नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित सरकारी निकायका अनुसार पछिल्ला महिनामा ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छपाइको काम सम्पन्न भइसकेको छ। करिब ९० दिनको अवधिमा २६ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छापिएको दाबी गरिएसँगै अब छपाइलाई आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता दिने रणनीति बनाइएको बताइएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार एक वर्षभित्र म्याद सकिने लाइसेन्स फेरि छाप्दा केही महिनापछि पुनः नयाँ कार्ड उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले राज्यको खर्च दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस्ता कार्ड तत्काल छाप्नुभन्दा म्याद नवीकरणपछि नयाँ अवधिसहितको कार्ड उपलब्ध गराउने विकल्पमा सरकार अघि बढेको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार छपाइ, ढुवानी, वितरण तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार मात्रै कार्ड उत्पादन गर्ने नीति प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। यसले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्नुका साथै कार्ड उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयबाट सेवाग्राहीलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। म्याद सकिन लागेको कार्ड केही समयमै फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने र नवीकरणपछि सिधै १० वर्षे अवधिको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने भएकाले समय र प्रक्रियागत झन्झट कम हुने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, यो व्यवस्था लागू हुँदा तत्काल कार्ड नपाउने सेवाग्राहीका लागि वैकल्पिक प्रमाणपत्र वा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। यातायात सेवा कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई अन्योल नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्पष्ट कार्यविधि र सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
सरकारले पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइमा देखिएको लामो प्रतीक्षा सूची घटाउने, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा डिजिटल सेवाको विस्तार गर्ने दिशामा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सार्वजनिक खर्च घटाउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो तयारी गरिएको बताइएको छ।
यद्यपि, सम्बन्धित निकायले यस व्यवस्थासम्बन्धी औपचारिक निर्णय, कार्यान्वयन मिति तथा विस्तृत कार्यविधि सार्वजनिक गरेपछि मात्रै यसको अन्तिम स्वरूप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
